Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde açıklama yapan Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, bir günlük grevin uyarı olduğunu, taleplerinin kabul edilerek meclise getirilmemesi halinde eylemleri sürdüreceklerini belirtti.
“Uyarıyoruz, oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” diye açıklamasına başlayan yapan Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun; “İktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sistemi toplum sağlığı için artık önemli bir risk halini almış; bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaşmıştır. Koronavirüs salgını mevcut sağlık sisteminin, toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske attığını çok acı bir şekilde önümüze koymuştur. Halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri, iş özel sağlık işletmeleri ve zenginleri korumaya yönelik politikalara gelince hiçbir sınır tanımamış; salgın döneminde dahi bu anlayışından vazgeçmemiştir. Yüzbinlerce insanımız, yüzlerce sağlık çalışanı yaşamını yitirirken; onlar sağlık sistemlerinin, şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerini geçirmektedirler.
“ARTIK BU ŞARTLARDA ÇALIŞAMIYORUZ”
Sağlık emekçileri salgın döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. “Artık bu şartlarda çalışamıyoruz” diyerek binlerce hekim istifa ederken, emekli olurken; genç hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık emekçileri yurtdışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı’yla görüşme taleplerimizi defalarca ilettik. Hekimler ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını ilgilendiren konuları Sağlık Bakanı ile konuşmamızdan daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir?
Artık yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları yok saymakta, bizleri oyalamaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin özlük hakları ile ilgili düzenleme yapılacağı iddiasıyla Meclis’e getirdikleri ve apar topar geri çektikleri yasa tasarısıdır. Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını belirtirken, bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular yanıtsız bırakılmış ve geri çekilmiştir.
HASTANELERİMİZİ SATAN POLİTİKALARA KARŞI BU UYARI G(Ö)REVİ;
Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret içindir. Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme içindir. Şiddete karşı etkili bir yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları içindir. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması, her yıla 120 gün yıpranma payı içindir. Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir. 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesi içindir. Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi içindir. Asistan hekimlerin emeklerinin karşılığını aldığı, eğitim dışı işlerde çalıştırılmadığı nitelikli uzmanlık eğitimi almasını sağlamak içindir.”dedi.
“Uyarıyoruz, oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” diye açıklamasına başlayan yapan Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun; “İktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sistemi toplum sağlığı için artık önemli bir risk halini almış; bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaşmıştır. Koronavirüs salgını mevcut sağlık sisteminin, toplum sağlığını korumak bir yana daha da riske attığını çok acı bir şekilde önümüze koymuştur. Halkın sağlığını tehlikeye atan bu sağlık sisteminin yürütücüleri, iş özel sağlık işletmeleri ve zenginleri korumaya yönelik politikalara gelince hiçbir sınır tanımamış; salgın döneminde dahi bu anlayışından vazgeçmemiştir. Yüzbinlerce insanımız, yüzlerce sağlık çalışanı yaşamını yitirirken; onlar sağlık sistemlerinin, şehir hastanelerinin güzellemeleriyle günlerini geçirmektedirler.
“ARTIK BU ŞARTLARDA ÇALIŞAMIYORUZ”
Sağlık emekçileri salgın döneminde canla başla çalışırken aynı zamanda işsizlikle, işten atılmalarla, yoksullukla karşı karşıya bırakılmıştır. “Artık bu şartlarda çalışamıyoruz” diyerek binlerce hekim istifa ederken, emekli olurken; genç hekimlerimiz başta olmak üzere sağlık emekçileri yurtdışına göç ederken tüm bu sorunları konuşmak, çözüm önerilerimizi iletmek için Sağlık Bakanı’yla görüşme taleplerimizi defalarca ilettik. Hekimler ve sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, sağlık ve yaşam sorunlarını, toplum sağlığını ilgilendiren konuları Sağlık Bakanı ile konuşmamızdan daha doğal ne olabilir? Bu görüşme taleplerini karşılamak Sağlık Bakanı’nın bizlere ve topluma karşı sorumluluğu değil midir?
Artık yaşamımıza bile mâl olan bunca sorunumuzu duymazdan, görmezden gelen iktidar, aslında her şeyi görmektedir ve bilmektedir. Yaşanan sorunları yok saymakta, bizleri oyalamaktadır. Bunun en son örneği de hekimlerin özlük hakları ile ilgili düzenleme yapılacağı iddiasıyla Meclis’e getirdikleri ve apar topar geri çektikleri yasa tasarısıdır. Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını belirtirken, bu teklif bile bize fazla görülmüş; ne zaman tekrar Meclis’e getirileceği, varsa eksiklerin yasa tasarısına eklenerek neden tamamlanmadığı gibi sorular yanıtsız bırakılmış ve geri çekilmiştir.
HASTANELERİMİZİ SATAN POLİTİKALARA KARŞI BU UYARI G(Ö)REVİ;
Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir. Emekliliğe de yansıyacak yaşanabilir temel ücret içindir. Güvencesiz, gerçekdışı bahanelerle işimizden edildiğimiz ve köleliği dayatan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışabilme içindir. Şiddete karşı etkili bir yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları içindir. COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması, her yıla 120 gün yıpranma payı içindir. Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi içindir. 5 dakikada bir muayene dayatmasına son verilmesi içindir. Aile hekimliği ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi içindir. Asistan hekimlerin emeklerinin karşılığını aldığı, eğitim dışı işlerde çalıştırılmadığı nitelikli uzmanlık eğitimi almasını sağlamak içindir.”dedi.